प्रश्न- राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में लिखित नीति-निदेशक तत्त्वों का उल्लेख कीजिये।

उत्तर -

राज्य के नीति निदेशक तत्व

राज्य नीति-निदेशक तत्त्व उन तत्त्वों को कहते हैं- जो तत्त्व या सिद्धान्त राज्य की नीति का निदेशक करते हैं या जिन सिद्धान्तों को राज्य अपनी शासन नीति का आधार बनाता है वो ही राज्य नीति के निदेशक तत्त्व या सिद्धान्त कहे जाते हैं।

"भारत के संविधान में देश की केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की नीतियों के निर्माण के विषय में कुछ बहुमूल्य निर्देश दिये गये हैं जिन्हें राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त कहा जाता है। "

भारतीय संविधान में वर्णित नीति-निदेशक तत्व

(क) आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्त्व - राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे निम्न लक्ष्यों की पूर्ति हो सकें

1. प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध हों।
2. धन तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित न हो जायें।
3. प्रत्येक स्त्री, पुरुष को समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त हो।
4. स्त्री व पुरुष की स्वास्थ्य-शक्ति तथा बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न हो।
5. बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अन्य कारणों से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल सके।
6. गाँवों में निजी तथा सहकारी आधार पर संचालित उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित किया जाये।
7. कृषि व उद्योगों में लगे श्रमिकों को उचित वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा हो।
8. कृषि व पशुपालन व्यवसाय को आधुनिक ढंग से संगठित तथा विकसित किया जा सके।
9. भौतिक साधनों का न्यायपूर्वक वितरण हो।
10. औद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी हो।
11. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके।

(ख) सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी तत्त्व - नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिये राज्य निम्न व्यवस्थायें करेगा

1. समाज में विभिन्न वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास हो सके।
2. लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार हो सके। मद्यपान सहित मादक पदार्थों पर रोक लगाई जा सके।
3. नागरिकों का शोषण व नैतिक पतन न हो सके।
4. समस्त श्रमजीवियों को जीवन-यापन योग्य वेतन मिल सके।

(ग) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी तत्त्व - राज्य सांस्कृतिक क्षेत्र में निम्न नीतियों का पालन करेगा

1. संविधान लागू होने के दस वर्षों के अन्दर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था।
2. देश के समस्त नागरिकों के लिये समान आचार संहिता |
3. राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, भवनों तथा वस्तुओं की देख-भाल तथा संरक्षण की व्यवस्था।

(घ) न्याय सम्बन्धी तत्त्व - न्यायिक क्षेत्र में सुधार लाने हेतु राज्यं निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुसरण करेगा

1. राज्य देश के समस्त नागरिकों के लिये एक समान कानून तथा न्यायालय की व्यवस्था करेगा I
2. देश के सभी गाँवों में ग्राम पंचायतों की स्थापना की जायेगी ताकि देश में स्वायत्त शासन की स्थापना हो सके।

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा सम्बन्धी तत्त्व - इस सम्बन्ध में राज्य निम्न सिद्धान्तों का पालन करेगा

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के प्रयासों को प्रोत्साहन देगा।
2. अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन देगा।
3. विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्बन्धों को बनाने की दिशा में कार्य करेगा।
4. अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों के प्रति आदर भाव रखेगा।

नीति निर्देशक तत्त्वों का महत्त्व

कुछ विद्वानों ने नीति-निदेशक तत्त्वों को निरर्थक, मिथ्या, स्वप्न तथा नैतिक उपदेश कहा है क्योंकि उनके पीछे कोई न्यायिक संरक्षा नहीं है। किन्तु व्यवहार में इनके पीछे जनमत की शक्ति है तथा प्रजातन्त्र में सरकार के लिये जनमत की उपेक्षा करना आसान नहीं होता। भारत के पिछले पचास वर्षों की सरकारी नीतियों तथा क्रिया-कलापों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सरकार द्वारा अधिकांश सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप दिया जा चुका है; जैसे- समान कार्य के लिये समान वेतन, बालिकाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा, कृषि का विकास आदि। इन सरकारी नीतियों तथा उपायों के फलस्वरूप भारतीय जनता के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई है।

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